Kanya Vivah Yojana 2025: बेटियों की शादी के लिए ₹50,000 की सरकारी मदद

अब बेटी की शादी में सरकार बनेगी आपका सहारा

Table of Contents

भारत जैसे देश में जहां बेटियों की शादी सामाजिक और आर्थिक रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है, वहां सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री विवाह सहायता योजना 2025 जरूरतमंद परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों को राहत देती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और विवाह में होने वाले खर्च को उठाना उनके लिए कठिन होता है।

इस लेख में आप जानेंगे योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी – पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज़ और आंकड़े।

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Kanya Vivah Yojana 2025 योजना का उद्देश्य

गरीब व निम्न वर्ग के परिवारों को आर्थिक राहत देना
बाल विवाह पर रोक लगाना
समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना
सम्मानजनक विवाह की संस्कृति को बढ़ावा देना

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

लाभ का प्रकार	विवरण
आर्थिक सहायता राशि	₹50,000 तक की मदद
सहायता का तरीका	DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में
अतिरिक्त सुविधा	सामूहिक विवाह में भागीदारी पर अतिरिक्त लाभ
विवाह के दिन	₹2,000 तक उपहार सामग्री (कपड़े, बर्तन आदि)

2024 में 1.5 लाख से अधिक लड़कियों को इस योजना का लाभ मिला।

पात्रता मानदंड

पात्रता श्रेणी	शर्तें
नागरिकता	भारतीय नागरिक होना अनिवार्य
आयु सीमा	कन्या: 18 वर्ष या अधिक, वर: 21 वर्ष या अधिक
पारिवारिक आय	₹1 लाख या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा
वैवाहिक स्थिति	पहली बार विवाह होना चाहिए
अन्य शर्तें	परिवार BPL सूची में शामिल हो

कुछ राज्यों में SC/ST/OBC के लिए अलग-अलग नियम भी लागू हो सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़

आधार कार्ड (लड़की व अभिभावक)
जन्म प्रमाण पत्र (कन्या के लिए)
आय प्रमाण पत्र या BPL कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की कॉपी
पासपोर्ट साइज फोटो
शादी का निमंत्रण पत्र (यदि उपलब्ध हो)

Kanya Vivah Yojana 2025 की आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन:

अपने राज्य की महिला एवं बाल विकास विभाग या सामाजिक न्याय विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
“मुख्यमंत्री विवाह सहायता योजना 2025” लिंक चुनें।
रजिस्ट्रेशन करें और OTP से सत्यापन करें।
आवेदन फॉर्म भरें और सभी दस्तावेज़ अपलोड करें।
आवेदन जमा करें और रसीद डाउनलोड करें।

ऑफलाइन आवेदन:

पंचायत कार्यालय या नगर निगम से फॉर्म लें
सभी जानकारी भरकर आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें
संबंधित अधिकारी को जमा करें

सामूहिक विवाह योजना

राज्य सरकार सामूहिक विवाह समारोहों का आयोजन भी करती है, जिसमें कई जोड़ों का एक साथ विवाह होता है:

पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है
बिना दहेज, पारंपरिक रीति-रिवाज से विवाह
हर जोड़े को योजना की आर्थिक सहायता भी मिलती है

2024 में मध्य प्रदेश में 2,000 सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुए, जिनमें 50,000 से अधिक कन्याओं ने भाग लिया।

सहायता राशि वितरण का तरीका

विवरण	राशि (₹)
बैंक खाते में DBT	₹48,000
विवाह दिवस उपहार सामग्री	₹2,000
कुल	₹50,000

सरकार 2025-26 में यह राशि बढ़ाकर ₹60,000 करने पर विचार कर रही है।

महत्वपूर्ण आंकड़े

अब तक 15 लाख से ज्यादा कन्याओं को योजना का लाभ
2024 में ₹150 करोड़ का बजट आवंटित
70% आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किए गए
90% लाभार्थियों को समय पर भुगतान
95% लाभार्थियों ने योजना को “संतोषजनक” बताया

कब और कैसे आवेदन करें?

विवाह से कम से कम 30 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
जल्द ही योजना के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च होने वाला है जिससे आवेदन और ट्रैकिंग आसान होगा।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री विवाह सहायता योजना 2025 उन परिवारों के लिए एक मजबूत सहारा है जो अपनी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। यह न सिर्फ वित्तीय मदद देती है, बल्कि बेटियों के सम्मानजनक जीवन की शुरुआत में भी योगदान देती है।

👉 यदि आपकी बेटी इस योजना के लिए पात्र है, तो देर न करें – आज ही आवेदन करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

इस योजना में कितनी राशि मिलती है?

₹50,000 की आर्थिक सहायता मिलती है।

क्या यह योजना सभी राज्यों में लागू है?

यह योजना राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती है, हर राज्य में नियम अलग हो सकते हैं।

क्या सामूहिक विवाह अनिवार्य है?

नहीं, लेकिन सामूहिक विवाह में भाग लेने वालों को प्राथमिकता और बेहतर लाभ मिलता है।

क्या यह योजना सिर्फ पहली शादी के लिए है?

हां, यह योजना केवल पहली बार विवाह कर रही कन्याओं के लिए ही मान्य है।

आवेदन कब करना चाहिए?

विवाह की तारीख से कम से कम 30 दिन पहले आवेदन करना आवश्यक है।